काठमाडौँ । विकास र समृद्धिको ठूला–ठूला सपना बाँड्दै बनेको काँग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको एक वर्ष पुरा हुँदा पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय भने घोटाला र अनियमितताको ‘हब’ बनेको छ। सडक निर्माणमा गति आउनु त टाढाको कुरा भयो, उल्टै मन्त्रालयभित्रै भ्रष्टाचार र मोलमोलाइको दलदलमा मन्त्रीदेखि इन्जिनियरसम्म फँसाइएका छन्।
बिज्ञापन
झापा निवासी मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, जसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘आशीर्वाद’मा बढी बजेट भएको आकर्षक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो, अहिले आफ्नै पर्सनल असिस्टेन्ट (पिए) प्रमोद खतिवडाको नियन्त्रणमा परेको जस्तो देखिएको छ।
बिज्ञापन
सडक विभागमा दरबन्दी इन्जिनियर रहेका प्रमोद खतिवडा मन्त्रीको पिए बन्दै मन्त्रालयमा ‘राजनीतिक पावर ब्रोकर’ बनेका छन्। एमालेको निजामती कर्मचारी संगठनका टिके केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका खतिवडाले विभाग र सडक डिभिजनलाई खुलेआम एमालेकरण गर्दै ‘सरुवा उद्योग’ सञ्चालन गरेको आरोप छ।
स्रोतका अनुसार, डेढ सयभन्दा बढी इन्जिनियरहरूको सरुवामा बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म उठाइएको छ। यसरी असुलिएको रकम मन्त्रीसम्म पुगेको वा पिएकै खल्तीमा गएको भन्ने चर्चा चुलिँदै गएको छ। मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा र सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीलाई पन्छाएर पिए खतिवडाले सरुवा–सजुवाको सिंगो अधिकार कब्जा गरेको बताइन्छ।
बिज्ञापन
निमित्त खेल : मोलमोलाइमा अड्डा
पिए खतिवडाले सरुवामा मात्रै होइन, निमित्त प्रमुख नियुक्तिमा समेत ठूलो खेल खेलेका छन्। सडक डिभिजन र आयोजनामा ‘निमित्त प्रमुख’ बनाएर आफ्ना मान्छे बसाल्ने र करोडौंको ठेक्कापट्टामा भागबण्डा गर्ने धन्दा चलाएको अभियोग छ।
जुम्लामा इन्जिनियर दिपेन्द्र कुमार चौधरी, सेती राजमार्ग दक्षिणखण्डमा वीरेन्द्र बहादुर चन्द, कर्णाली करिडोर दक्षिण खण्डमा तुलाराम शर्मा, सेती राजमार्ग उत्तरखण्डमा वीरेन्द्र कुमार यादव, बैतडीमा लक्ष्मणदत्त जोशी निमित्त प्रमुख बनेर ‘राजा’झैं अड्डा चलाइरहेका छन्।
त्यसको विपरीत, डिभिजन इन्जिनियर राजेस दास, विनोद पुन, अल्का प्रजापति, शिला श्रेष्ठलगायत कैयौँ इन्जिनियर भने तीन महिनाभन्दा बढी जिम्मेवारविहीन बस्न बाध्य पारिएका छन्।
सचिव–महानिर्देशक मौन, नियामक टुलुटुलु
मन्त्रालयभित्र पिए खतिवडाले ‘सरुवा उद्योग’ खोलेर आतंक मच्चाउँदा पनि सचिव र महानिर्देशक निरीह बनेर हेर्नमात्र बाध्य छन्। अझ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता नियामक निकायसमेत ‘टुलुटुलु’ हेरेर बसेको स्थिति छ।
यो मौनताले मन्त्रालयभित्रको भ्रष्टाचारलाई अझै प्रश्रय दिएको र विकासभन्दा बढी ‘अनियमितताको विकास’ भएको जनस्तरमा चर्को आलोचना हुन थालेको छ।
‘विकास, सुशासन र समृद्धि’ भन्ने नारा दिने सरकारले आफ्नै मन्त्रालयमा यस्तो चरम अनियमिततालाई पालुवा गरेर देशलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। मन्त्रालयभित्रको यो घोटाला नतन्त्र पत्याउने खालको छ, न सुशासनका नारा झेल्ने खालको ।
भौतिक मन्त्रालयमा कर्मचारी घोटाला: कसैलाई बेरोजगार, कसैलाई दुई–दुई जागिर !
निजामती पुरस्कारमा ‘स्वार्थको द्धन्द’ : इमान्दार वञ्चित, नजिकका पुरस्कृत
सडक डिभिजन र आयोजना अड्डामा ‘सिन्डिकेटको साम्राज्य’ : शक्ति, पैसा र पहुँचको खेल
भौतिक मन्त्रालयमा कर्मचारी घोटाला: कसैलाई बेरोजगार, कसैलाई दुई–दुई जागिर !
